ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ HC ‘ਚ PIL, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 25 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਖਾ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 10 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 25 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਖਾ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 243-ਈ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣਾ ਦੋਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਡੀ.ਸੀ. ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13241 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ 153 ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1405 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 1022 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ।
