Waqf Bill 2024: ਵਕਫ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ? ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੱਕ… ਜਾਣੋ ਸਭ ਕੁਝ
Waqf Bill 2024: ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ 1995 ਦੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀ ਦਾਅਵੇ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਕੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਵਕਫ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੋ...
2 ਅਤੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਬੀਜ 8 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਬੀਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ। ਪਹਿਲਾ – ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024। ਦੂਜਾ – ਮੁਸਲਿਮ ਵਕਫ਼ (ਰੱਦ) ਬਿੱਲ 2024। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਵੇਂ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀ ਦਾਅਵੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਕੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਜਾਣ ਲਵੋ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ।
1. ਵਕਫ਼ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
ਵਕਫ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ। ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਦਾਨ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
2. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਜਮਾਨੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੇ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸਲਾਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ੇਖ-ਉਲ-ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਜਵੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।
3. ਵਕਫ਼ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ?
ਅੱਜ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਗਭਗ 9 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
4. ਵਕਫ਼ – ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ-
ਪਹਿਲਾ – ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, 1995 ਦੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਇਸਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਕਫ਼ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਕਫ਼ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆਵੇਗੀ।
ਤੀਜਾ – ਮੁਸਲਿਮ ਵਕਫ਼ (ਰੱਦ) ਬਿੱਲ 2024 ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ 1923 ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਵੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ JPC – ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਓ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ-
ਪਹਿਲਾ – ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿੱਜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵੇਗੀ।
ਤੀਜਾ – ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਮਰਾਨ ਮਸੂਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੌਜ 2A ਅਤੇ 3 (vii)e ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਜੋ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14,500 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 11,500 ਹੈਕਟੇਅਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਮਰਾਨ ਮਸੂਦ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਡੀਐਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਡੀਐਮ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਡੀਐਮ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਉਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਵਾਦ –
ਪਹਿਲਾ – ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਹਰਾ ਅਤੇ ਆਗਾਖਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ।
ਦੂਜਾ – ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
