SC-ST ‘ਚ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਈ ਸੀ ਪਾਬੰਦੀ
Scheduled Castes Sub-Classification: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਪ-ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 2004 ਦੇ ਈਵੀ ਚਿਨੀਆ ਬਨਾਮ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਟਾ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ST) ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਮੀਕਿ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਪ-ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 2004 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਈ.ਵੀ. ਚਿਨੀਆ ਬਨਾਮ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ 2004 ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਚਿਨੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?
ਕੀ ਹੈ ਈਵੀ ਚਿੰਨਈਆ ਮਾਮਲਾ?
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 341 ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਜੂ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਜੂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੁਪਰਾ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ 57 ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਪਛੜੇਪਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 4 ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 15(4) ਅਤੇ 16(4) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 15% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਏ ਨੂੰ 1 ਫੀਸਦੀ, ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਨੂੰ 7 ਫੀਸਦੀ, ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਨੂੰ 1 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਿਆ?
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 15(4), 16(4), 162, 246, 341(1), 338(7), 46, 335 ਅਤੇ 213 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ) ਆਰਡਰ 1950 ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਸੋਧ ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 341 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ, ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸਾਲ 2004 ‘ਚ ਆਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
ਸੂਬੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ?
ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇੰਨਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ।
Pic credit: Pixabay
ਬਿਹਾਰ: ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਮਹਾਦਲਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਸ. ਜਨਰਥਨਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 16% ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਿਰਫ 0-5% ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰੁੰਧਤਿਆਰ ਜਾਤੀ ਨੂੰ 3% ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- SC-ST ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਫਾਰਮੂਲਾ? ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: 2000 ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਜੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 57 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪ-ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 15% ਕੋਟਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਮੀਕੀ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਏਬੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਮੀਕਿ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪ-ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
