Explained: ਵਿਸਕੀ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤੱਕ, ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇਗੀ ਭਾਰਤ-UK ਵਪਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ?
India-UK CETA: ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (CETA) 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ 15 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 25 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਫਤ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, 15 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਕਾਚ ਵਿਸਕੀ, ਜਿਨ, ਚਾਕਲੇਟ, ਬਿਸਕੁਟ, ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਉਤਪਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਕਟੌਤੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਡਿਊਟੀ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (CETA) ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 15 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
24 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ 14 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਘਟਾਉਣ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
30-ਅਧਿਆਇ ਸਮਝੌਤਾ ਰਵਾਇਤੀ ਟੈਰਿਫ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ, ਨਵੀਨਤਾ, SMEs, ਸਥਿਰਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
UK ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਹਤ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਬਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਵਪਾਰ 25 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਪਾਰ
1) ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੰਡਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਰਪਲੱਸ (ਨਿਰਯਾਤ-ਆਯਾਤ ਪਾੜਾ) 2025-26 ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ।
2) ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ 2021-22 ਵਿੱਚ 17.48 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 23.13 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 25.13 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
3) 2025-26 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ $13.44 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2024-25 ਵਿੱਚ $14.55 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 3.04 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
4) 2025-26 ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ 11.68 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 8.58 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 36.11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
5) ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੂਕੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਰਪਲੱਸ 2024-25 ਵਿੱਚ 5.97 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 1.76 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਕੱਪੜਾ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾਭ
- ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ।
- ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਚਮੜਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਖਿਡੌਣੇ, ਅਤੇ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕਿਰਤ-ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
- ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਇੰਜਣ, ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
- ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰਜੀਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।
ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਏਗਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਤੁਰੰਤ ਲਗਭਗ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਟੈਰਿਫ ਕਟੌਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 900 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਟੌਤੀ ਲਗਭਗ 220 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਵਿਸਕੀ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ ਤੋਂ UK ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ
1) ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਸਕੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨ ਨਿਰਯਾਤਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਸਕੀ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 150 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
2) ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਯਾਤਕ ਵੀ ਕੋਟਾ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 110 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹਨ, ਕੋਟਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
3) ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।
4) ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਵੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਕਲੇਟ, ਮਿੱਠੇ ਬਿਸਕੁਟ ਅਤੇ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
FTA ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 25.5 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
- ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਐਫਟੀਏ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
- ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ 2040 ਤੱਕ ਐਫਟੀਏ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15.7 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦੇ ਵਾਧੂ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 9.8 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ 25.5 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਯੂਕੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 2040 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 0.13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੌਦੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 4.8 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਤੋਂ ਵਧਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ FTA ਅਧੀਨ ਟੈਰਿਫ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਬ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੰਡ, ਮਿੱਲ ਕੀਤੇ ਚੌਲ, ਸੂਰ, ਚਿਕਨ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਅਦੇ
ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਅਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ-ਸਮਰੱਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
‘ਡਬਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ’ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਪੀਐਫ) ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਲਗਭਗ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਗਦਾਨ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਐਫ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਵੀ ਕਮਾਏਗੀ।
ਯੂਕੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਖਰੀਦ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਲਾਸ 2’ ਸਪਲਾਇਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਧਿਆਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ FTA ਵਧੇਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਨਿਰਯਾਤਕ ਸਟੀਲ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸਟੀਲ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਟੀਲ ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਰਯਾਤਕ ਕੋਟੇ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਉਤਪਾਦ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਟੀਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਾਅ FTA ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਿਰਯਾਤਕ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਬਾਰਡਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ (CBAM) ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਯੂਕੇ ਦਾ CBAM, ਜੋ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਸੀਮਿੰਟ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿਰਯਾਤਕ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਾਰਬਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
Source:TV9Hindi.com
