ਨਹਿਰੂ-ਰਾਜੀਵ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ, ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਕਿਉਂ ਅੜੇ, ਕੀ OBC, ST, SC ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ?

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੈਂਪ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਜੁੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਚ ਹੋਵੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਪਰਸਾਈ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੁਕਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਿਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਰਿਟ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਡਲ-2 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, 1951 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਹਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1931 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਡੇਟਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1941 ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 2011 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਾਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।

ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ

ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ 27 ਜੂਨ, 1961 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਛੜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਾਤ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਮੈਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੈਟਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ।

ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

‘ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ’ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਰਕ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਛੜੇਪਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਂਜੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਚਾਹੇ ਟਰੰਪ ਜਾਂ ਕਮਲਾ, ਸਾਰੇ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ!

ਨਿਊਕਿਲਰ ਅਟੈਕ ਵੀ ਬੇਅਸਰ...ਇਹ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਟੈਂਕ

ਕੀ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਮਿਆਂਮਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਭਾਵੇਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ, ਪੱਛੜਿਆ ਜਾਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ 600 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਟਿਲਯ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ 321 ਤੋਂ 296 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਜਨਗਣਨਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਬਾਦੀ, ਉਦਯੋਗ, ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਆਈਨ-ਏ-ਅਕਬਰੀ’ ਵਿਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1843 ਵਿੱਚ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀਆਂ 107 ਜਾਤੀਆਂ ਸਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਕਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਕਦੇ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1872 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1881 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਹਾ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ 1931 ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 93 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਸੀ?

ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੈਸੂਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। 1921 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਟਾ ਸੀ। ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਬੰਬਈ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ

1932 ਵਿੱਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੱਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ SC ਜਾਂ ST ਵਰਗੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਦੋਵੇਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ ਜਦਕਿ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਈ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਖਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੋਟੇ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਮੂਹਾਂ, SC ਅਤੇ ST ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਥਾਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ।

ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ?

ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਟੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਅਤੇ 1979 ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀ.ਪੀ. ਮੰਡਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦਸੰਬਰ 1980 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 1980 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਅਗਸਤ 1990 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਡਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਲਈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਲਈ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 15 ਫੀਸਦੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਲਈ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 49.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ।

ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ

ਮੰਡਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਟਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਇਕ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1992 ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਟਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਕੀ OBC, ST, SC ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 8 ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? 2021 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 19 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਐਸਸੀ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਐਸਟੀ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ 17.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਟੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੋ ਨਹੀਂ। ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਦਾ ਕੋਟਾ 27 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ 17.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਨਤਕ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਬੀਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗ੍ਰੇਡ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ (2018-2022) ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4,300 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਵਜੋਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ, ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀਐਸ ਕੁੱਲ ਦਾ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। . ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 42 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ ਹੈ।

ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਟੇਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੋਟਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਾਇਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਮਹਾਰ ਲਗੀ ਹੱਥ ਪਰ’ (ਜਾਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਤ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ)। ਜਿੱਥੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹਰ ਮੰਚ ਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਸਪਾ ਮੁਖੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ, ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਾਲਣਾ

2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਡੇਟਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਟਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ। ? ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਇਸ ਅਪੂਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਤ-ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਜਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।