ਕੌਣ ਹਨ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜੋ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ? ਜਾਣੋ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਗਵਈ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜੇਆਈ ਵਜੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 53ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ 9 ਫਰਵਰੀ, 2027 ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਜੇਆਈ ਭੂਸ਼ਣ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਵਰਗ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” ਆਓ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜੇਆਈ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ।

ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦਾ ਜਨਮ 10 ਫਰਵਰੀ, 1962 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਾਲਜ, ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦਯਾਨੰਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚਮਕਦਾਰ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1985 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਕਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। 2000 ਵਿੱਚ, 38 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਦੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਜ?

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2004 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਜ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਟੀਕਤਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਮਈ 2019 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ 2023 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੀਜੇਆਈ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮੇਟੀ (ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੋਂ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲੀਗਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ, ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਏਐਲਐਸਏ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।