ਕੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮੂੰਹ? ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਸ ‘ਚ ਕਮੀਆਂ ਸਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ? ਆਓ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕੀ ਸੀ?

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 32 ਜ਼ੋਨਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਜ਼ੋਨ ‘ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 27 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁੱਲ 849 ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿੱਜੀ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲਗਭਗ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਯਾਦ ਦੁਆਇਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਕਰ

ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਏ

ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ- ਸਿਸੋਦੀਆ ਬਰੀ, ਕੋਰਟ ਬੋਲੀ - ਕੋਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ

ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ

ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, L-1 ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਮਤ 25 ਲੱਖ ਸੀ, ਹੁਣ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੋਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।

ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ?

ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਬਦਬਾ ਵਧਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ।

ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਵਿਵਾਦ

ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਉੱਠਿਆ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 750 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਹਿਲਾਂ 530 ਰੁਪਏ ‘ਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਰਿਟੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਬੋਤਲ ‘ਤੇ 33.35 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ 223.89 ਰੁਪਏ ਤੇ ਵੈਟ ‘ਚ 106 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 750 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ‘ਤੇ 329.89 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸੇ 750 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 530 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 560 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਟੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 33.35 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 363.27 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ 329.89 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘੱਟ ਕੇ 3.78 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਚ 1.88 ਰੁਪਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ 1.90 ਰੁਪਏ ਵੈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਦਾ ਤਰਕ- ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਅਗਸਤ 2022 ‘ਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਲਗਭਗ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਡੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਲੰਬੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਈਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ।