ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ… ਭਾਜਪਾ ਮਮਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ?

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਈ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਲਗਭਗ 15 ਦਿਨ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁਣ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਮਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ Vs ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ

1. ₹3,000 ਬਨਾਮ ₹1,500 ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅ: ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੀਐਮਸੀ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ₹1,500 ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ₹3,000 ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
2. ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦੋਹਰਾ ਖੁਰਾਕ: ਭਾਜਪਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਭੰਡਾਰ ₹1,500 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ₹3,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
3. ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਟੀਐਮਸੀ ‘ਤੇ ਡੀਏ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
4. ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ: ਸਿਰਫ਼ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ।
5. ਯੂਸੀਸੀ ਕਾਰਡ: ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
6. ਘੁਸਪੈਠ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ: ਡਿਟੈਕਟ, ਡਿਲੀਟ, ਡਿਪੋਰਟ—ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
7. ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਨਾਮ ਕੱਟ-ਮਨੀ: ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
8. ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿੰਗੂਰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ: ਸਿੰਗੂਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ—ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ।
9. ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਭ: ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
10. ਵਿਕਸਤ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ: ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਭਲਾਈ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਕਾਸ, ਨਿਵੇਸ਼, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਭਾਰ: ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ 10 ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ

1. ਰਣਨੀਤੀ, ਸੰਯੋਗ ਨਹੀਂ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸੰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
2. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਸਥਾਨਕ ਐਕਸ਼ਨ ਮਾਡਲ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਲਾਗੂਕਰਨ—ਇਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਬਣ ਗਈ।
3. ਬੂਥ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹਨ: 82,000 ਬੂਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 71,000 ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ—ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇੱਥੋਂ ਬਦਲ ਗਿਆ।
4. ਕਮੇਟੀ ਮਾਡਲ ਸੂਖਮ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਮੁਸਲਿਮ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਰ ਬੂਥ ‘ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
5. ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਡਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ: ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ—ਮੁੱਖ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ।
6. ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨਿਯੰਤਰਣ: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ-ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।
7. ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਚੁੱਪ ਸਮਰਥਨ ਸਿਸਟਮ: ਡਰਾਇੰਗ-ਰੂਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਨੇ ਇੱਕ ਘੱਟ-ਕੁੰਜੀ, ਉੱਚ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
8. ਕੇਡਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ: ਟਾਲੀਵੁੱਡ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਦਾਗੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ, ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਗਠਨ ‘ਤੇ ਸੀ।
9. ਸਮਾਜਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼: ਪੂਰਵਾਂਚਲੀਆਂ, ਮਾਰਵਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
10. ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਘੁਸਪੈਠ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ – ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।