ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ
Chandigarh flyover: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਲਾਈਓਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੱਖਣ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਲਾਈਓਵਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2031 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਲਾਈਓਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੱਖਣ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਲਾਈਓਵਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2031 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਡਰਪਾਸ ਇੱਕ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੂਲ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੇਜ਼ 1 ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਮਾਰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਵਧਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅੰਬ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ।
ਫਲਾਈਓਵਰ ਨਾਲ ਵਿਗੜੇਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ
ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਤਨੁ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ-2031 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬਣਤਰ, ਹਰਿਤ ਪੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਰੂਪ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ-ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਲਾਈਓਵਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਗੈਰ-ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਝਾਂਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲਾਈਓਵਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2031 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਧਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖੇਤਰ ਸੈਕਟਰ 1 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਾਧੂ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਲਾਈਓਵਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਕਲਪਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
