ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਵੇਦ, ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ), 25 (ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ), 26 (ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ), 29 (ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰ) ਅਤੇ 300A (ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਕਫ਼ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਹ ਆਰੋਪ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਿਵਾਜ ਜਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱਚ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 15 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਚੋਣਵਾਂ ਦਖਲ ਇੱਕ ਮਨਮਾਨੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 15 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ, 1995 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ। ਵਕਫ਼ ਐਕਟ, 1995 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (ਧਾਰਮਿਕ ਦਾਨ) ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਇਹ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ, ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਤਾਵੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 1995 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਾਵੇਦ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਅਨਸ ਤਨਵੀਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਐਕਟ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
