ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਿੱਲ, ਜਾਣੋ ਕੀ-ਕੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ?
UCC Bill Presented in Uttarakhand Vidhansabha: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਯੂਸੀਸੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀਐਮ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਯੂਸੀਸੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਧਾਰਾ 14
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਸੀ।
#UPDATE | The proceedings of the House have been adjourned till 2 pm today. #UttarakhandCivilCode https://t.co/oFiChBumix
— ANI (@ANI) February 6, 2024
UCC ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਸਾਬਕਾ CM ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ?
ਯੂਸੀਸੀ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਧਾਮੀ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਸੀਸੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ UCC ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
#WATCH | On UCC Bill to be introduced in the State Assembly today, former Uttarakhand CM and Congress leader Harish Rawat says, “The state government and the Chief Minister are very eager to get it passed and the rules are not being followed… No one has the draft copy and they pic.twitter.com/KD8r6sF7oV
— ANI (@ANI) February 6, 2024
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। UCC ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
UCC ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
- ਬਿੱਲ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ‘ਚ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਦਤ ਅਤੇ ਹਲਾਲਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਤਹਿਤ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
