Drugs Free India: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚਲਾਈ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ, 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਸਾੜਿਆ 6.73 ਲੱਖ Kg ਨਸ਼ਾ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚਲਾਈ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ, 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਾੜਿਆ 6.73 ਲੱਖ Kg ਨਸ਼ਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ (India) ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 100ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ 2047 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ਅਤੇ ਗੋਲਡਨ ਕ੍ਰੇਸੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡੈਥ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ਅਤੇ ਡੈਥ ਕ੍ਰੇਸੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ (Amit Shah) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਇਸ ਰੈਕੇਟ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 96 ਡਰੋਨ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਫੜ੍ਹੇ ਗਏ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ 96 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਡੇਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇੱਥੇ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੋਲਡਨ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਭਿਆਨ

ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ (Ministry of Home Affairs) ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 1257 ਕੇਸ ਫੜੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2014 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 3544 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਭਾਵ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ 181% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ 2013 ਦੌਰਾਨ 1363 ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 2014 ਤੋਂ 2022 ਦੌਰਾਨ 5408 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿੱਚ 297 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੀਤਾ ਜ਼ਬਤ

2006 ਤੋਂ 2013 ਦੌਰਾਨ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 1,52,206 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ 2014 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 3,73,495 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ 145% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2006 ਤੋਂ 2013 ਦਰਮਿਆਨ 5,933 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2014 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ 15,876 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ 168% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।

10 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ‘ਚ ਸਫਲਤਾ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ 73 ਹਜ਼ਾਰ 606 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 7,117 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ.

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ਅਤੇ ਗੋਲਡਨ ਕ੍ਰੇਸੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਗੋਲਡਨ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ਅਤੇ ਗੋਲਡਨ ਕ੍ਰੇਸੈਂਟ ਨੂੰ ਡੈਥ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ਅਤੇ ਡੈਥ ਕ੍ਰੇਸੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ।

‘ਡਰੱਗਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ’

ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਨਾਰਕੋ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਚੇਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

NCORD ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ, NIDAAN ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵੱਡਾ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਨਾਰਕੋ ਫੰਡਿੰਗ, ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। NAFIS (ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ) ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। NAFIS ਦਾ ਗਠਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਹੈ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੱਸਤੇ ‘ਤੇ ਕੱਸੀ ਗਈ ਨਕੇਲ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਰਸਤਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ 60-70% ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮਰਪਿਤ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ, ਨੇਵੀ, ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ, ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੀਬੀਡੀਟੀ, ਕਸਟਮ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਰਾਅ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

100% ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ੱਕੀ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਕਾਫੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਹਵਾਲਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੀਤੀ ਜ਼ਬਤ

ਇਸ ‘ਚ ਈਡੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ‘ਚ 33 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 17 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਰਕ ਨੈੱਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਐਨਸੀਬੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 59 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਡਾਰਕ ਨੈੱਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨੈਕਸਸ ਤੋੜਨ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਥ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 12 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰੋਕ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਧਿਐਨ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

10,769 ਏਕੜ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤਬਾਹ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2020 ‘ਚ 10,769 ਏਕੜ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ 11,027 ਏਕੜ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ 13,796 ਏਕੜ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਭੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 21,559 ਏਕੜ, ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 34,866 ਏਕੜ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ 26,266 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ TV9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ