CM in Action Mode: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐੱਮ ਨੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਲਏ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ
Change in Drone Policy: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੋਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਡਰੋਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਉਡਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ (Amit Shah) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bagwant Maan) ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਰਪੀਜੀ ਹਮਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਜੀ. 20 ਡੈਲੀਗੇਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਰਗੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜੀ -20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ – ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਸਖਤੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਖਤ ਡਰੋਨ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਸਖਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੱਡੇ ਡਰੋਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਉਡਾਉਣ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵੱਡਾ ਡਰੋਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡਰੋਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਜਾਂ ਏਡੀਸੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਡਰੋਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 7 ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਡਰੋਨ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨੋ ਫਲਾਇੰਗ ਜ਼ੋਨ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਮੇਤ 7 ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਗੈਂਗਵਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।
