ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਹੁਰੀਅਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ-ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ (Jammu Kashmir) ਦੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਹੁਰੀਅਤ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਯੂਏਪੀਏ(UAPA) ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ‘ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਵੱਖਵਾਦ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਹੁਰੀਅਤ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਸਈਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ (Amit Shah) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਹੁਰੀਅਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ (TeH) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (UAPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ – ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਹੁਰੀਅਤ

ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਹੁਰੀਅਤ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 7 ਅਗਸਤ 2004 ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਗਿਲਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਟੀ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਈਅਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਗਿਲਾਨੀ ਦੇ 2019 ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਸਹਿਰਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਅਸ਼ਰਫ ਸਹਰਾਈ ਦੀ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ

ਇਹ ਸਮੂਹ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਹੁਰੀਅਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।