ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਕੀ-ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ? ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪੜ੍ਹੋ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ। ਉੱਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੈਰ-ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।

1- 114 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ

2019 ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ 2019 ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 114 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

2- ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਸੀਟ ਪੀਓਕੇ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸੀਟ ਔਰਤ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

3- ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ?

ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ 90 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 93 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। SC ਅਤੇ ST ਵਰਗਾਂ ਲਈ 16 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 9 ਸੀਟਾਂ ਐਸਟੀ ਲਈ ਅਤੇ 7 ਐਸਸੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ।

4- ਕਿੱਥੇ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ?

ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮੂ ਦੇ ਕਠੂਆ, ਰਾਜੌਰੀ, ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ, ਸਾਂਬਾ, ਡੋਡਾ ਅਤੇ ਊਧਮਪੁਰ ਵਿੱਚ 1-1 ਸੀਟ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਪਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵਧੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 6 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

5- ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ?

ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪਛੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਓਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛੜਿਆ ਵਰਗ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੜਾਪਣ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।