ਜੰਮੂ ‘ਚ 43, ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ 47 ਅਤੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ 24 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਬਿੱਲ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਨਿਆਂ, ਅਪਮਾਨਿਤ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਝੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਛੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ… ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਗੂੰਜੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਾਂਗੇ।
ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 5-6 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਮਜਬੂਤੀ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਝੱਲ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਤੋਂ ਉਖੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਕਾਰਨ 46631 ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ 157967 ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੇਘਰ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੰਮੂ ‘ਚ 43, ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ 47 ਅਤੇ PoK ਲਈ 24 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ 31779 ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਹਨ, 26319 ਪਰਿਵਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਅਤੇ 5460 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਵਸੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਪਿਤ 2 ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ 1 ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 3 ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ 5 ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 37 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 43 ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 46 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 47 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
