ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ 7 ਸਾਲ… ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਕਿਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ (Home Minister) ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਬਿੱਲ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਬਿੱਲ 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਬਿੱਲ 2023 ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ (Lok Sabha) ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈਪੀਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ 1862 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈਪੀਸੀ) 1860 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਜਸਟਿਸ ਕੋਡ 2023 ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Code of Criminal Procedure (CrPC) 1973 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ 2023 ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਨੂੰ 1882 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1892 ਅਤੇ 1973 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ 1872 ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਬਿੱਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਹਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

• ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਝੂਠੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
• 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਚੇਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ‘ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

• ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
• ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
• ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 90 ਦਿਨ ਹੋਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
  ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

475 ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ

2019 ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ, ਰਾਜਪਾਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। 475 ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 150 ਵਿੱਚ, ਬਿੱਲ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਲੁਕਵੀਂ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 150 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 150 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 302 ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ

ਵੈਸੇ, ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ। ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਤਾਜੀਰਤ-ਏ-ਹਿੰਦ’ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਤਲ ਨਹੀਂ, ਖੋਹਣ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਖੋਹ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ। ਯਾਨੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲੇ ‘ਚੋਂ ਚੇਨ, ਘੜੀ, ਮੋਬਾਈਲ, ਬੈਗ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਹਣ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ TV9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਵਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਲੇਟੇਸਟ ਵੇੱਬ ਸਟੋਰੀ, NRI ਨਿਊਜ਼, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਖਬਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਅਪਡੇਟ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣੋ