Supreme Court ਦਾ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ
ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13ਬੀ ਤਹਿਤ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Supreme Court ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋੜੇ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਡੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਨੁਛੇਦ 142 ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ‘ਚ ਅਸੰਗਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ (Husband Wife) ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ (6 ਮਹੀਨੇ) ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਬਿਨਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਅਸੰਗਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। 29 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ, ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ (Hindu Marriage Act) ਦੀ ਧਾਰਾ 13ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਏਐਸ ਓਕਾ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
