SC Relief to Badals: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, SAD ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (Sukhbir Singh Badal), ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (Parkash Singh Badal) ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (Daljit Singh Cheema) ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਕੀ ਸੀ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ?

ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੀਈਸੀ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਹੈ।

ਮੌਤ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰਮਿਲੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਮਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਮਨ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਅਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ TV9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ