Same Sex Marriage: ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ SC ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ, 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
Supreme Court: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Same Sex Marriage : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਸਕਰ ਵਾਈਲਡ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਤੇਜ ਜੌਹਰ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਰਦ, ਔਰਤ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਆਦਿ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਰਿਟ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ (Same sex marriage) ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ
ਉਥੇ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੀਰਜ ਕੌਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੌਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ।
