Same Sex Marriage ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਠਿਆ ਭੈਣ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਜਾਣੋ SG ਤੇ CJI ਦਾ ਤਰਕ

Same Sex Marriage: ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ (Same Sex Marriage) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ (Dhananjaya Y. Chandrachud) ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਝੁਕਾਅ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੰਸਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰ

ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ, ਦਾਖਲਾ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ (Court) ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਈ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਦਰਜੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ TV9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ