Court Order: ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਗਰੀਨ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ 14 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਰੀਨ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ 14 ਬੱਸਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਿਊਜ: ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਗਰੀਨ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ 14 ਬੱਸਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 1996 ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਕਰੀਬ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੋਸ਼ ਵਜੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗਰੀਨ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੱਕੀ ਢਿਲੋਂ (Kushaldeep Singh Kikki Dhillon) ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਗਰੀਨ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲ੍ਹੇ ਲੱਗਭਗ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਨ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ 7 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ 1996 ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ 1997 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ `ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
26 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ `ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab & Haryana Highcourt) ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਚ 2019 ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਰਿੱਟ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
