‘ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਹਾਨੀਕਾਰਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ’, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਪਾਸ

ame-Sex Marriage: ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ (Same-Sex Marriage) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਬੀਐਸਆਈ) ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਾਰ ਕੌਂਸ਼ਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਬੀਸੀਆਈ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਪ੍ਰੀਓ @ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਲ) ਨੰਬਰ 1011/2022) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।

‘ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ’

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

‘ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ’

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ (Constitution) ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ TV9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ