ਰਾਹੁਲ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੇਜਸਵੀ ਤੱਕ… ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ 11 ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ, ਕੀ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ?
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਲ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਲ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਨ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 11 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (ਦੋਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ), ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸੌਗਤ ਰਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਤੋਂ ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ, ਐੱਨਸੀਪੀ ਆਗੂ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ, ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡੀ. ਰਾਜਾ, ਸੀਪੀਆਈ(ਐੱਮ) ਤੋਂ ਐੱਮ. ਬੇਬੀ, ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ (ਜੇਐੱਮਐੱਮ) ਤੋਂ ਮਹੂਆ ਮਾਂਝੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰਜੇਡੀ) ਆਗੂ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਆਈਯੂਐੱਮਐੱਲ) ਦੇ ਆਗੂ ਈ.ਟੀ. ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਐੱਸ. ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੋਰਟਲ ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ ਮੁਹਿੰਮ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ – SIR) ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੇੜ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ 5 ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
- ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ: ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖੇ।
- 2. SIR ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ: ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਲ ਵਿਵਾਦ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਣ ਪੁਨਰੀਖਣ (SIR) ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ (ਸ਼ੂੰਨ) ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ।
- ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਟੀਮ: ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
- ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ (ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵ) ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ (ਕੁਓ ਵਾਰੰਟੋ): ਰਿੱਟ ਕੁਓ ਵਾਰੰਟੋ (Quo Warranto) ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏ? ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਅਸਹਿਮਤ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲਿਆ?
