Rahul Gandhi ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ…ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ
Rahul Gandhi Defamation Case: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Rahul Gandhi News:ਸੂਰਤ (Surat) ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (Rahul Gandhi) ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੂਰਤ ਸਥਿਤ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਸਜਾ
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2024 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 2024 ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੂਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਸਨ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ। ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
