SIR ਤੇ ਕਲੇਸ਼, ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ਼ਦਰ… ਰਾਹੁਲ-ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਿਆ; ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸੁਧਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Special Intensive Revision - SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗਲਵਾਰ (6 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਣ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣੀ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸੁਧਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SIR) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈਆਂ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 8 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦਰਅਸਲ, ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨਿਰਵਾਚਨ ਸਦਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ।
ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਰਾਤ ਕਰੀਬ 8 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਭਵਨ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਗਾਈ ਦੂਜੀ ਰੋਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹੇ।
10 ਸਾਂਸਦਾਂ ਸਮੇਤ 260 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਥਾਣਿਆਂ ਚ ਡੱਕੇ
ਪੁਲਿਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। 10 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 260 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੇ ਵਰਕਰ ਖਿੰਡ ਗਏ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਕੇ. ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਪਵਨ ਖੇੜਾ, ਮਨੀਸ਼ ਛਤਰਥ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 50-60 ਸਮਰਥਕ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਭਵਨ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣਗੇ। ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ-ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਐਨੈਕਸੀ ਚ ਬੈਠਕ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੇ ਅੜਿੱਕਾ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ 240 ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਐਨੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਮੰਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਬੈਠਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ
ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਲਈ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਭਵਨ ਅੰਦਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉੱਧਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਝੂਠ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚ ਕਾਂਗਰਸ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਮਕਰ ਦੁਆਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਲਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
