ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ, ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (Aam Aadmi Party) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ (Congress) ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਅਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਬੈਨੀਵਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਨਸੀਟੀ ਦਿੱਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਪਰਚਾ ਪਾੜ ਕੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

HM Shri @AmitShah‘s reply on the National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023 in Lok Sabha. https://t.co/qyH1oF5EAp

— BJP (@BJP4India) August 3, 2023

2015 ‘ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ – ਸ਼ਾਹ

ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਨਾ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ

ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

हर बार बीजेपी ने वादा किया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। 2014 में मोदी जी ने ख़ुद कहा कि प्रधान मंत्री बनने पर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। लेकिन आज इन लोगों ने दिल्ली वालों की पीठ में छुरा घोंप दिया। आगे से मोदी जी की किसी बात पे विश्वास मत करना https://t.co/y1sCvbtZvU

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਫਟਿਆ, ਅੱਗ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜੇ 3 ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ

ਦਿੱਲੀ: ITO 'ਤੇ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟੱਕਰ, 2 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਣੇ 6 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ

'ਰੋਲ ਮਾਡਲ' ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਦੀਪੇਂਦਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਬੋਲੇ- ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 3, 2023

आज लोक सभा में अमित शाह जी को दिल्ली वालों के अधिकार छीनने वाले बिल पर बोलते सुना। बिल का समर्थन करने के लिये उनके पास एक भी वाजिब तर्क नहीं है। बस इधर उधर की फ़ालतू बातें कर रहे थे। वो भी जानते हैं वो ग़लत कर रहे हैं।

ये बिल दिल्ली के लोगों को ग़ुलाम बनाने वाला बिल है। उन्हें — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 3, 2023

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ TV9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਵਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਲੇਟੇਸਟ ਵੇੱਬ ਸਟੋਰੀ, NRI ਨਿਊਜ਼, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਖਬਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਅਪਡੇਟ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣੋ