ਮੁਸਲਿਮ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
Supreme Court on Muslim Marriage Registraion: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਭਗਵਾਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਸੀ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1998 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਠਾਣੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਕੀ ਸੀ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1998 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਠਾਣੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਐਕਟ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠਾਣੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਸਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।
