New IT Rules: ‘ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ Free Speech’ – ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਨੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਬੋਲੇ IT ਮੰਤਰੀ
ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕਾਈ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਫਰੀ ਸਪੀਚ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਪਾਦਕ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।
IT Minister on Fact Checking Unit: ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (IT Ministry) ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਆਈਟੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵਰਗੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਕਾਈ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ।
ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ -ਸਰਕਾਰ
ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਗਈ।
ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਸਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕਾਈ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ। ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।
