ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈਟੈਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ
Bordere Infiltration: ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਡਰੋਨ ਘੁਸਪੈਠ, ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਰਟ ਬਾਰਡਰ ਗਰਿੱਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਡਰੋਨ ਘੁਸਪੈਠ, ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਰਟ ਸੈਂਸਰ, ਰਾਡਾਰ, ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਰੋਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
‘4-ਲੇਅਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰਿੱਡ’ ਅਤੇ ‘ਸਮਾਰਟ ਬਾਰਡਰ’
ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਿਰਫ ਪੈਦਲ ਘੁਸਪੈਠ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਬਾਰਡਰ ਗਰਿੱਡ ਅਤੇ “ਇੰਪੇਨੇਟ੍ਰੇਬਲ ਸਿਕਉਰਿਟੀ ਗਰਿੱਡ” ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਪਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
- ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਅਤੇ ਸਸ਼ਸਤਰ ਸੀਮਾ ਬਲ (SSB) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ।
- ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ, ਸਮਾਰਟ ਸੈਂਸਰ, AI-ਅਧਾਰਤ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਰਾਡਾਰ।
- ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ।
- ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ।
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਵਿਜਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਾਂਗ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮਾਰਟ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੌਰਾਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਇਲਟ ਪੜਾਅ: ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਅਤੇ “ਸਮਾਰਟ ਬਾਰਡਰ” ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ 2026 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ: ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਗਲੇ 6 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ: ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਏਆਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ, ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ ਡਰੋਨ, ਰਾਡਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਵਾੜ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ 119 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਰਵਾਇਤੀ ਵਾੜ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੜਾਅਵਾਰ ਵਿਸਥਾਰ (2027 ਤੱਕ ਟੀਚਾ): ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2027 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ 50-ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ: ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੀਐਸਐਫ ਵਰਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ 50-ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ, ਜਾਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ “ਅਭੇਦ” ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੋਨ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪਿੰਡ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪੂਰਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ “ਅਭੇਦ” ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
