ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਟਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ, 180 ਲੱਖ ਟਨ ਉਗਾਇਆ
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 38.4% ਹੈ। 2024-25 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 180.15 ਲੱਖ ਟਨ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 4.43 ਲੱਖ ਟਨ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਿਲੇਟਸ ਛੋਟੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਲਈ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਨੂੰ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਲੇਟਸ ਸਾਲ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਾਜਰੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲੂਟਨ-ਫਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਸੀਲਿਏਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 38.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਜਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਉਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਨੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 180.15 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਾਜਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 4.43 ਲੱਖ ਟਨ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮਿਲੇਟ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਜਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੌਸ਼ਟਿਕ-ਅਨਾਜ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਉਪ-ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਰਾਗੀ-ਮੰਡੂਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਟਕੀ, ਕੋਦੋ, ਸਾਵਾ-ਝੰਗੋਰਾ, ਕਾਂਗਨੀ-ਕਾਕੂਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਬਾਜਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੋਸ਼ਟਿਕ-ਅਨਾਜ ਉਪ-ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਖਮ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ (PM-FME) ਯੋਜਨਾ ਸੂਖਮ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰੇ-ਅਧਾਰਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਜਰੇ-ਅਧਾਰਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ-ਲਿੰਕਡ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਰੈਡੀ-ਟੂ-ਈਟ (RTE) ਅਤੇ ਰੈਡੀ-ਟੂ-ਕੁਕ (RTC) ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਾਜਰੇ-ਅਧਾਰਤ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮੰਗ ਵਧਾ ਕੇ ਬਾਜਰੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 180.15 ਲੱਖ ਟਨ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4.43 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।
