ਗਣੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਬਣੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 7, ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਮਾਰਗ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਸਕਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ 212 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ 212 ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਚਾਹੇਗੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਚੋਣ: ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਉਹ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਬਣੇ।

ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਨੂਪ ਚੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਦੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਅਤੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੇ ਅਚਨਚੇਤ ਅਸਤੀਫੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਹੀ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NGO ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਨੂਪ ਬਰਨਵਾਲ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2023 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।