ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਵੀਕਾਰ, ਕਿਹਾ- ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਿਖਤੀ ਨੋਟ, ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਮ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ, ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੋਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 40 ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸਮੀਖਿਆ (SIR) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਪੂਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।

ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 324 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act, 2023 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਂ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ… ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਤੇ ਵੀ ECI ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫਾਈ

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ (ERO) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (DEO) ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ECINet ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਖ਼ਤ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ECI ਦਾ ਜਵਾਬ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੀਈਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।