SIR ‘ਚ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਭਰ ਸਕਣਗੇ ਫ਼ਾਰਮ-6; ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸੁਧਾਰ ਯਾਨੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. (SIR) ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰੜੇ (ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ) ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਮੁੜ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਝਿਜਕ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ-6 ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸੁਧਾਰ ਯਾਨੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. (SIR) ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰੜੇ (ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ) ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਮੁੜ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਝਿਜਕ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ-6 ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁਰਾਣੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਸਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਫ਼ਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ (ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ) ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਿੱਕੇ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਵੋਟਰ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਾਰਮ-6 ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਈ.ਆਰ.ਓ.) ਧਾਰਾ 31 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਵੋਟਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੀਲੋਤਪਲ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਸੰਬੰਧੀ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਾਰਮ-6 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਫ਼ਾਰਮ-6 ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 10 ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ
ਪੁਰਾਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ: ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਖਰੜਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਫ਼ਾਰਮ-6 ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ: ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁੜ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ: ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫ਼ਾਰਮ-6 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਝੂਠਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫ਼ਾਰਮ-6 ਭਰਨਾ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਧਾਰਾ 31 ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਮਹਿਜ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਮ-6 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਈ.ਆਰ.ਓ.) ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ: ਇਹ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਫ਼ਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨੀਲੋਤਪਲ ਦੱਤਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸ਼ੰਕੇ ਕੀਤੇ ਦੂਰ: ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
