ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇਗੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਮੰਨਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਐਚਏ) ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਨ।

ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਅਗਸਤ, 2019 ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ

ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।