ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਹਾ- ਧਾਰਾ 377 ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ 'ਤੇ 'ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸੈਕਸ' ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ “ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ” ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 377, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗਾਇਬ ਹੋਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 377 (ਕੁਦਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 13 ਮਈ ਨੂੰ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੌਹਰ (ਕੇਸ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਗਾਇਬ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 375(ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ “ਅਪਵਾਦ” ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਤੀ ‘ਤੇ “ਨਪੁੰਸਕ” ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸੈਕਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਤੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 377 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜੱਜ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ “ਵਿਰੋਧ” ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਦਮੀ ‘ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ।
