CJP ਨੇ ਨੱਡਾ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ?
ਸਰਕਾਰ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਖਿਲਾਫ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਦੇ "ਸੰਸਦ ਚਲੋ" ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ। CJP ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਨ।
NEET-UG 2026 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਦੇ “ਸੰਸਦ ਚਲੋ” ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਸੀ। ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਸੋਮਵਾਰ ਦੌਰਾਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ “ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ” ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੀੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਨੱਡਾ ਨੇ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ?
ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ “ਸੰਸਦ ਚਲੋ” (ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ) ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰੰਕਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 11:50 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਨੱਡਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨੱਡਾ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, “ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਸੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਜਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੱਡਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਿਨ ਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਭੀੜ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਮਿੰਟ-ਦਰ-ਮਿੰਟ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਾ ਬਚੇ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਿਨ ਭਰ ਚੌਕਸ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ – NEET, JEE ਅਤੇ CUET ਲਈ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਾਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ-ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਈ, ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ।
