Cabinet Reshuffle: ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?

Cabinet Reshuffle: ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ (Arjun Ram Meghwal) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ (Narendra Modi) ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ।

ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ

ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ (Judges)ਦੀ ਚੋਣ ਕਾਲਜੀਅਮ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿਜੁਜੂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ NJAC ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ TV9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ