ਬੀਵੀਆਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ?
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਈਓ ਬੀਵੀਆਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਗੁਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੀਵੀਆਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ। TV9 ਭਾਰਤਵਰਸ਼ ਗੁਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੀਡੀਆ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ।
ਗੁਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਈਓ ਬੀਵੀਆਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਬੀਵੀਆਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ- ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਸਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ?
ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਵੀਆਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ 1950 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਂਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੀ – ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੀ। ਮਾਮੂਲੀ ਖਰਚੇ ਹੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸਨ।
ਸਿਸਟਮ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਚਕਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ
ਬੀਵੀਆਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਲਚਕਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ. ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੱਕ. ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੋਕਸ ਵੀ ਹੋਲ ਆਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਨ।
ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਵੀਆਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਆਗੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
