ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਜੋੜ ਸਕੋਗੇ 4 ਨੋਮਿਨੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ
Banking Amendment Bill: ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਚ ਹੁਣ ਇਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 4 ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪਣਗੇ।
Banking Amendment Bill: ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 4 ਨੋਮਿਨੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵੇਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਹਨ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਵਾਰਿਸ ਸ਼ੇਅਰਾਂ, ਬਾਂਡਾਂ, ਲਾਭਅੰਸ਼ਾਂ, ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਬੈਂਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ “ਸਬਸਟੇਂਨਸ਼ਿਅਲ ਇੰਟਰੇਂਸਟ” ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ 6 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
4 ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੋਮਿਨੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 4 ਨੋਮਿਨੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
4 ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?
ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ Successive Nominee, ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ
ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗੈਰ-ਸੂਚਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਨਕਦ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਤੋਂ ਰਕਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
