ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ CM ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ? ਇਹ ਹਨ 2 ਕਾਰਨ
Arvind Kejriwal: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਟਰੰਪ ਕਾਰਡ ਖੇਡਿਆ ਹੈ।
Arvind Kejriwal: ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 1 ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਲੇਨ ਸਥਿਤ ‘ਆਪ’ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 177 ਦਿਨ ਜੇਲ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ‘ਆਪ’ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ?
SC ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਟਰੰਪ ਕਾਰਡ ਖੇਡਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝੋ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ/ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ।
‘ਆਪ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਦੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਲਈ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਮੋਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਦੂਸਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝੋ
ਜੇਕਰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ CM ਬਣਾਂਗਾ।
