ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਫਿਰ ਖੜਕਾਇਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, CBI ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
Arvind Kejriwal: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 26 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਅਮਿਤਾਭ ਰਾਵਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅੱਤਿ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾਥ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੱਜ ਸੁਨੈਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਈ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 01 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਭੇਜਿਆ
100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਆਰੋਪ
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
