ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਵੀ ਐਂਟੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਬਿੱਲ ਕੀਤਾ ਪਾਸ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 (ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਧੁਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਭਗ 10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਦਸ ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ, ਇਹ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ 2024 ਦੇ ਐਕਟ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ NTA ਵਰਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1992 ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੇਗੀ।

ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹਮਲਾ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, 152 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹50 ਲੱਖ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ, ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਗਠਿਤ

ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 12A ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।