ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ – ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਜਤਾਈ ਖੁਸ਼ੀ
Woman Reservation Bill: ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਸੰਸਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1996 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨਿਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ (Women Reservation Bill) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹਾ।
ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਇਕ ਖਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, “ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ… ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।” ਇਹੀ ਨੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸ (ਟਵਿੱਟਰ) ‘ਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚਿਪਕਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਮੱਧ-ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ।
We are all witnessing beginning of a new age. Our time has come. This is the time of the girl child (no more female foeticide) this is the time of the young women (no more clinging to men for safety and security), this is the time of the Middle aged women (no you are not unwanted pic.twitter.com/rzpSE3wBha
— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 18, 2023
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1996 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨਿਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 2010 ਵਿੱਚ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਸਕਰਣ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
