ਕਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 50 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ (Woman Reservation) ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1996 ਵਿੱਚ ਦੇਵਗੌੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ 4 ਵਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। 2008 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। 2010 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟੀਐਮਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਡੀਯੂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਦੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ
ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1998 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜਦ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ (Lal Krishan Advani) ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨੁਮਾ ਦਾਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਭਨੀਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਂਸਦ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਹ ਮੁੜ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਸੁਰੇਂਦਰ ਯਾਦਵ (Surender Yadav) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਸੁਰੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਡਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਰੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਅਕਸ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 78 ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 179 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਸਟਰਸਟ੍ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਦਰਅਸਲ, ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਹੇ ਹਨ। 2014 ‘ਚ 29 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵਧ ਕੇ 36 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵ 2014 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀਆਂ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਨੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਵਿਚਾਰ?
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਰਤਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 1931 ਵਿੱਚ, ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
