ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਬਰਕਰਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੀ5 ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ (OTT) ‘ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੀ5 ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਿਲਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69A ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69A ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਫਿਲਮ
ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਖਾਲੜਾ ਨੇ 1984 ਤੋਂ 1994 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1995 ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਮ ‘ਚ ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
