ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 65.68% ਵੋਟਿੰਗ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਨਲ TurnOut ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਿੰਗ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 65.68 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 64.40 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦਿਨ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 93 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ 66.89 ਫੀਸਦੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ 64.41 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਲਿੰਗ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ 25.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ।
ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਕਿਸ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ?
ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 85.45 ਫੀਸਦੀ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 71.98 ਫੀਸਦੀ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 59.15 ਫੀਸਦੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 76.06 ਫੀਸਦੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 77.53 ਫੀਸਦੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 57.55 ਫੀਸਦੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 71.84 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 66.75 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2019 ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2024 ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: PM ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 49 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਸ਼ਣ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਮਲਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਟਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੜਗੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੜਗੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਵੋਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
