ਲੁਧਿਆਣਾ ਫਰਜੀ ਡਿਗਰੀ ‘ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 4 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਕੁਲ੍ਹ 17 ਕਾਬੂ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡੀ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 4 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ (PSPC) ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਖਲੇ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਅਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਪੀਐਸਪੀਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਚ ਆਦੇਸ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਕਾਲਜ, ਸਹਿਣਾ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ ਆਰਐਸ ਰਾਮਾਕੋੜੀ ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਫਾਰਮੇਸੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਤੇ ਡਾ. ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 9 ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 409 ਤੇ 467 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7, 7a, 8, 13(1) ਅਤੇ 13(2) ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਡੀ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ 10+2 ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।