Death In Police Custody ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ?
Atiq Ashraf Murder: ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਜਾਂ ਕਤਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਿਨੌਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਤੀਕ-ਅਸ਼ਰਫ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ?
Atiq Ashraf Murder: ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ‘ਚ ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ (Atiq Ahmed) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅਸ਼ਰਫ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੱਤਿਆ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ (Police Custody) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਜਰਿਮ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ (Atiq Ahmad) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ (Police) ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 302, 304, 304ਏ ਅਤੇ 306 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ
ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਕਤਲ, ਧਾਰਾ 304 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਤਲ, ਧਾਰਾ 304ਏ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਤਲ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 306 ਤਹਿਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ, ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਜਾਂ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ 1861 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਤੇ 29 ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ
ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ (Police Custody) ਦੌਰਾਨ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਿਨੌਣੇ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2005 ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਡੀ-2 ਗੈਂਗ ਲੀਡਰ ਰਫੀਕ ਕਤਲ ਕੇਸ, 2015 ਵਿੱਚ ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਸ਼ ਟੋਂਟੀ ਕਤਲ ਕੇਸ, ਮੋਹਿਤ ਕਤਲ ਕੇਸ, ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਨ ਸਾਹੂ ਕਤਲ ਕੇਸ, 2021 ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਅਲਤਾਫ ਕਤਲ ਕੇਸ, ਬਿਜਨੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਜੱਬਾਰ ਕਤਲ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਐਸ.ਸੀ.) ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਕਤਲ ਨੂੰ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਖੁਦ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ 10, 2018 ਵਿੱਚ 12, 2019 ਵਿੱਚ 3, 2020 ਵਿੱਚ 8 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ 8 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1,888 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
