ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ… ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ RTE ਅਧੀਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਖਨਊ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਐਲਡੇਕੋ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਲੰਬਿਤ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਦਾਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਖਨਊ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਐਲਡੇਕੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਲਖਨਊ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਐਲਡੇਕੋ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਦਰਅਸਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2009, 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਸਮੇਤ, ਪਛੜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ 25% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ : ICSE ISC Result 2026: ਕੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ICSE ਬੋਰਡ 10ਵੀਂ-12ਵੀਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ? ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟSource ਟੀਵੀ9 ਭਾਰਤਵਰਸ਼
